रीवा में डीईओ पर गंभीर अनियमितताओं के बावजूद निलंबन टल गया। कलेक्टर के प्रस्ताव पर कमिश्नर ने कार्रवाई बदलते हुए अतिरिक्त आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए, जिससे मामले पर सवाल उठे।
रीवा में डीईओ और डीपीसी पद पर नियमों को दरकिनार कर जूनियर को नियुक्त कर दिया गया। 1200 वरिष्ठ शिक्षकों की अनदेखी से नाराज़ मऊगंज विधायक ने यह मुद्दा विधानसभा में उठा दिया है। जानिए अब क्या होगा प्रशासन में।














